भोजपुर में विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा कल्याणकारी योजनाए

मुख्य सचिव, बिहार श्री अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चल रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निदेश दिये गये।

मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जिन योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें पीरो तथा जगदीशपुर अनुमंडल न्यायालय भवन हेतु भूमि  का चयन, जीएसटी, जिले में वर्षा की स्थिति, डीजल अनुदान, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास संबंधी योजनाए, ओडीएफ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, आधार सीडिंग, छात्रावासों का निर्माण, स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना, मैट्रिक परीक्षा की स्क्रुटनी, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, पंचायत सरकार भवन का निर्माण सहित अन्य कल्याणकारी तथा जन सरोकार से जुडी योजनाओं की समीक्षा विस्तार से करते हुए आवश्यक निदेश दिये गये।

विडियो कान्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी डा बीरेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया की पीरो तथा जगदीशपुर अनुमंडल न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। आवंटन प्राप्त होते ही भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

प्रधान सचिव वाणिज्यकर विभाग, द्वारा बताया गया की 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारी जिले के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा व्यापारियों को निबंधन कराने हेतु निदेश दें। दिनांक 25 जून, 2017 से जीएसटी निबंधन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई है।

मुख्य सचिव द्वारा राज्य में कम वर्षा होने पर चिन्ता जाहिर करते हुए सभी जिलाधिकारियों से जिले में वर्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होने कहा की जिले में वर्षा की कम स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान की राशि भेजी जा रही है। उन्होने पटवन हेतु सरकारी नलकूप को दुरूस्त कराने का निदेश दिया। उन्होने प्रखंड स्तर पर वर्षा की स्थिति का प्रतिदिन का व्योरा प्राप्त करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया की जिले में वर्षा की स्थिति चिन्ता जनक है तथा नहर में पानी की भी कमी है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर द्वारा निदेश दिया गया की 30 जून, 2017 तक इंटरमीडिएट स्क्रुटनी का कार्य पूर्ण करे। 30 जून, 2017 से मैट्रिक स्क्रुटनी का कार्य प्रारंभ होगा। इंटरमीडिएट की कम्पार्टमेंटल परीक्षा 03-13 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होगी।

विडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रधान सचिव राजस्व श्री विवेक कुमार सिंह ने बताया की 15 अगस्त, 2017 से पूरे बिहार में आॅन लाईन लगान रसीद मिलेगा। इस कार्य हेतु जमाबंदी को आन लाईन इन्ट्री करते हुए डिजिटल जमाबंदी रेकार्ड को दुरूस्त करने का निदेश दिया गया। जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने तथा प्रत्येक अंचल से 05 मुख्य भूमि विवादों से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

शहरी क्षेत्रों में ओडीएफ को बढावा देने हेतु सामुदायिक शौचालय अथवा चलंत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को बढावा देने का भी निदेश दिया गया।

जिले के सभी पंचायतों में अब पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य हेतु मुख्य सचिव ने निदेश दिया की  पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 50 डिस्मिल भूमि चयन का कार्य प्राथमिकता स्तर पर  करावें।

विडियो कान्फ्रंसिंग में जिला स्तर पर जिलाधिकारी डा बीरेन्द्र प्रसाद यादव, उप विकास आयुक्त सुश्री इनायत खान, नगर आयुक्त श्री प्रमोद कुमार, अपर समाहत्र्ता श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निदेशक डीआरडीए, श्री सुनील कुमार, प्रभारी राजस्व श्री कुमार रविन्द्र, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, श्री शंभू नाथ झा, जिला शिक्षा/कृषि/ सांख्यिकी /कल्याण पदाधिकारी, वरीय उप समाहत्र्ता श्रीमति अरूणा कुमारी एवं श्री राकेश कुमार झा, सिविल सर्जन डा आरबी सिंह, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थें।

Be the first to comment on "भोजपुर में विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा कल्याणकारी योजनाए"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*